Unified Pension Scheme: मोदी सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (National Pension Scheme) के विकल्प के रूप में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा की है। इस स्कीम का आधिकारिक ऐलान 24 जनवरी 2025 को किया गया था और इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा।
UPS योजना सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए होगी, जो पहले से ही NPS के तहत रजिस्टर हैं। सरकारी कर्मचारियों को अब ये विकल्प मिलेगा कि वे NPS जारी रखें या फिर UPS को चुनें।
NPS से UPS में शिफ्ट करने का विकल्प
वित्त मंत्रालय के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब NPS से UPS में स्विच करने का मौका दिया गया है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) की बहाली की मांग तेजी से बढ़ रही है। OPS के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। जो अब UPS में भी एक निश्चित पेंशन के रूप में लागू किया गया है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है?
UPS के तहत सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन मिलेगी, जो उनके रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% होगी। UPS में शामिल होने के लिए कर्मचारी को कम से कम 25 साल तक सेवा करनी होगी।
UPS के प्रमुख फीचर्स:
पेंशन की गारंटी: कर्मचारी की लास्ट 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
पारिवारिक पेंशन: अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को मूल पेंशन का 60% मिलेगा।
न्यूनतम पेंशन: 10 साल तक नौकरी करने वालों को कम से कम ₹10,000 मासिक पेंशन की गारंटी दी गई है।
महंगाई भत्ता (DA) से लिंक: पेंशन राशि महंगाई भत्ते (DA) के आधार पर बढ़ती रहेगी।
एकमुश्त रिटायरमेंट बेनिफिट: UPS के तहत रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि भी दी जाएगी।
पेंशन महंगाई दर के अनुसार बढ़ेगी
UPS में महंगाई राहत (Dearness Allowance – DA) का लाभ भी मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे-जैसे महंगाई बढ़ेगी, वैसे-वैसे पेंशन में भी इजाफा किया जाएगा। ये ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-W) के आधार पर तय किया जाएगा। इससे रिटायर्ड कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहेगी और उन्हें आर्थिक स्थिरता मिलेगी।
UPS का लाभ किन्हें मिलेगा?
🚀 UPS स्कीम सिर्फ उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगी, जो वर्तमान में NPS के तहत कवर हैं।
🚀 UPS चुनने वाले कर्मचारियों को किसी अन्य पेंशन योजना या नीति लाभ का हकदार नहीं माना जाएगा।
🚀 UPS स्कीम से लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
सरकार का योगदान कितना होगा?
UPS के तहत सरकार का अंशदान (Contribution) बढ़ा दिया गया है। अभी तक NPS में सरकार 14% योगदान देती थी, लेकिन UPS में ये बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है।
🔹 NPS: कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 10% योगदान + सरकार का 14% योगदान
🔹 UPS (1 अप्रैल 2025 से): सरकार कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% योगदान देगी
इस बदलाव के कारण सरकार पर पहले साल में करीब ₹6,250 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा।
UPS और OPS में फर्क ?
पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर कर्मचारियों के बीच लंबे समय से मांग उठ रही थी कि इसे फिर से लागू किया जाए। हालांकि, सरकार ने OPS को पूरी तरह से वापस लाने के बजाय UPS को एक नया विकल्प बनाया है।
| पेंशन स्कीम | कैसे काम करती है? | कितनी पेंशन मिलती है? |
|---|---|---|
| OPS | सरकार पूरी पेंशन देती थी | अंतिम वेतन का 50% |
| NPS | कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान देते हैं | बाजार आधारित |
| UPS | सरकार फिक्स पेंशन देगी | अंतिम 12 महीने की एवरेज सैलरी का 50% |