पंजाब सरकार ने पेश किया बजट, जानें, किस विभाग के लिए कितना बजट?

पंजाब की भगवंत मान सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने चंडीगढ़ के विधानसभा में 2024-25 के लिए 2.04 लाख करोड़ का राज्य बजट का पेश कर किया है. Harpal Singh Cheema, Finance Minister of Bhagwant Mann government of Punjab, has presented the state budget of Rs 2.04 lakh crore for 2024-25 in the Chandigarh Assembly.

पंजाब सरकार ने पेश किया बजट, जानें, किस विभाग के लिए कितना बजट?

पंजाब की भगवंत मान सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने चंडीगढ़ के विधानसभा में 2024-25 के लिए 2.04 लाख करोड़ का राज्य बजट का पेश कर किया है. राज्य सरकार का खेती-किसानी पर खास फोकस है. कृषि के लिए कुल 13784 करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था की है, जो कुल बजट का 9.37 फीसदी है. इसके साथ ही महिलाओं, युवाओं और बेरोजगारों के नौकरियां देने, स्वास्थ्य और शिक्षा पर सरकार का फोकस रहा है.  

बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब बजट 2024 में सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए 13,784 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था की है. यह कुल बजट का 9.37 फीसदी है. राज्य के किसानों को सिंचाई सुविधाओं के लिए मुफ्त बिजली देने के लिए 9330 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है. 

कृषि क्षेत्र को दी सौगात 

भगवंत मान सरकार की कृषि के लिए कई बड़ी योजनाओं की घोषणाएं की है. कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए 'मिशन उन्नत किसान' योजना लॉन्च की गई है, जिसके लिए 87 हजार किसानों को कपास के बीज पर 33 फीसदी सब्सिडी दी गई है. वित्त वर्ष 2024-25 में फसल विविधीकरण योजनाओं के लिए 575 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा.  

युवाओं का भी रखा ध्यान 

वित्तमंत्री ने बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा कि दो साल में हमारी सरकार ने 40,437 से ज्यादा नौकरियां दी हैं. पंजाब राज्य की सरकार युवाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तत्परता से काम कर रही है, जिसके लिए राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को विकसित करने और मॉडर्न व्यवस्था लागू करने के लिए 1425 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था की गई है.   

जानें, किस विभाग के लिए कितना बजट? 

  • कृषि क्षेत्र के लिए बजट- 13,784 करोड़ रुपये, जो  कुल बजट का 9.37 फीसदी है. 
  • उच्च शिक्षा सुविधाओं के लिए 16,987 करोड़ रुपये का बजट, जो कुल बजट का करीब  11.5 फीसदी है. 
  • बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 5,264 करोड़ का बजट दिया गया है, जो कुल बजट का 3.6 फीसदी है. 
  • कानून और न्याय व्यवस्था के लिए 10,523 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था की गई है, जो कुल बजट का 7.2 फीसदी है.