राष्ट्रपति चुनाव के बाद मोहम्मद मोइज्जू के बदले सुर, बने चीनी प्रेमी, मिला कॉन्ट्रैक्ट
मालदीव में दोबारा हुए राष्ट्रपति चुनावों में मोहम्मद मोइज्जू ने 93 सीटों में से 68 सीटों से जीत दर्ज की है, In the re-elected presidential elections in Maldives, Mohammed Moizzu has won 68 out of 93 seats.ॉ
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भारत के लोकसभा चुनाव 2024 और मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव खासे चर्चा का विषय बने हुए है. मालदीव में दोबारा हुए राष्ट्रपति चुनावों में मोहम्मद मोइज्जू ने 93 सीटों में से 68 सीटों से जीत दर्ज की है,
उन्होने अपने चीन के एजेंडे पर तेजी से काम करना शुरु कर दिया है लेकिन चीन का मुद्दा ही नहीं बल्कि मोइज्जू ने देश का संविधान बदलने का मन बना लिया है.
चीनी कंपनियों को मिला ठेका
मालदीव में अभी राष्ट्रपति के अधिकारों पर संसद का नियंत्रण है. मुइज्जू राष्ट्रपति के आदेश को मंजूरी के लिए संसद में तीन चौथाई की जगह साधारण बहुमत का प्रावधान करेंगे ताकि उन्हें भविष्य में कोई दिक्कत न हो सके. इसके अलावा वे 188 बसाहट वाले द्वीपों में से 30 नए द्वीपों में (जिसे लैंडरिक्लेमेशन कहा जाता है) कंस्ट्रक्शन के ठेके चीनी कंपनियों को देंगे. यहां चीन की कंपनियां पहले चरण में एक हजार फ्लैट बनाएंगी.
हो रहा नए द्वीपों का निर्माण
मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद नए द्वीपों पर निर्माण के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि जलस्तर बढ़ने से मालदीववासी दुनिया के पहले पर्यावरण शरणार्थी बन सकते हैं. उन्होंने भारत, श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदने की बात कही थी. हालांकि, मुइज्जू ने सत्ता में आने के बाद लैंड रिक्लेमेशन को आगे बढ़ाया.
कर्ज में डूबा मालदीव
बताया जा रहा है कि मालदीव अपने ऊपर के कर्ज को चुकाने के लिए तुर्किये और सऊदी से इस्लामिक बॉन्ड लेगा जिसके जरिए 4200 करोड़ जुटाए जाएंगे. मालदीव पर 54,186 करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज है. वहीं वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2026 तक मालदीव को लगभग 9 हजार करोड़ का विदेशी कर्ज चुकाना होगा.
इससे पहले भी वो अपने देश में भारत के खिलाफ एक्शन ले चुके हैं जिसमें अब तो वे पूर्ण बहुमत के साथ जीत ही गए हैं जिससे मोइज्जू अब और सख्ती से भारत विरोधी रूख अपनाएंगे.
